१. सुरुवाती मूल्याङ्कनमा अंक कम आउनुको मुख्य कारण के थियो र पुनरावलोकनको क्रममा कुन कुन सूचकहरूमा थप प्रमाण पेस गरेर अंक सुधार गर्न सफल हुनुभयो ?
हामीले सुरुमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई १७ वटा सूचकहरूसँग सम्बन्धित कागजातहरू पठाएका थियौँ, तर तीमध्ये कतिपय पिडिएफ फाइलहरू स्पष्ट नबुझिने वा प्राविधिक कारणले नखुल्ने समस्या देखिएछ । वित्त आयोगले फाइल स्पष्ट नहुँदा वा समय अभावका कारण सम्पर्क हुन नसक्दा आफूले जति बुझ्नुभयो, त्यसैका आधारमा मात्र अंक दिनुभएको थियो । नबुझिएका वा नखुलेका कतिपय महत्वपूर्ण सूचकहरूमा शून्य’ अंक राखिएको हुन्छ ।
विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा वित्त आयोगले हामीले पठाएको कागजात मात्र नभई HMIS (DHIS2) र IEMIS जस्ता केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणालीका डाटाहरूलाई मुख्य आधार मान्ने गर्छ । हाम्रो गाउँपालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवा र पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा भएतापनि केन्द्रीय प्रणालीको टार्गेट भ्यालु’ र हाम्रो वास्तविक प्रगतिबीचको प्राविधिक मिलान नहुँदा हामीले सुरुमा ती सूचकहरूमा अंक प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं।
पुनरावलोकनको क्रममा हामीले कुन–कुन सूचकमा अंक आएन भनेर मसिनो गरी अध्ययन गर्यौँ र ती सूचकहरूलाई पुष्टि गर्ने थप स्पष्ट कागजात र प्रमाणहरू संकलन गर्यौँ। आयोगमा ती स्पष्ट डकुमेन्टेसनहरू पुनः पेस गर्दै हामीले दाबी गरेपछि पुनरावलोकनको क्रममा हाम्रो अंकमा सुधार आयो। प्रारम्भिक नतिजामा ४४ अंक सहित अन्तिममा थियो भने अहिले संशोधनमा ६६.७ अंक सहित पाल्पा जिल्लामा ५औ स्थानमा छौँ ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रणाली र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्दा हुने ढिलाइ वा त्रुटिलाई शून्यमा झार्न अबका दिनमा कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीसँग सीमित जनशक्ति र प्राविधिक स्रोतको अभाव रहे तापनि उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी रियल टाइम डाटा इन्ट्रीलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो मुख्य सोच रहेको छ । यस अन्तर्गत कुनै पनि काम सम्पन्न भएको १५ देखि २० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्ममा तथ्याङ्क प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विशेष गरी आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने स्थानीय तह कार्यसम्पादन मापन प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै हामीले विभिन्न सूचकाङ्क र सूचकहरूलाई व्यवस्थित गर्न शाखागत जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेका छौँ। यस प्रक्रियामा प्रत्येक शाखा प्रमुखलाई आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित विवरणहरू अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरिनेछ । शाखा प्रमुखहरूलाई नै प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाएर मानवीय त्रुटि र समयको ढिलाइलाई अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौँ ।
३.यो सफलतामा योजना, जिन्सी, लेखा र प्रशासन शाखाको समन्वय कस्तो रह्यो ? आगामी वर्ष अझ राम्रो अंक प्राप्त गर्न यी शाखाहरूलाई कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ ?
यस सफलतामा योजना, जिन्सी, लेखा, प्रशासन र प्राविधिक शाखाहरूको समन्वय अत्यन्तै राम्रो रह्यो। सुरुमा प्रारम्भिक नतिजामा कम अंक आउँदा म सडक बोर्ड कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा थिएँ, तर पालिका फर्किएपछि हामीले शिवरात्रीको सार्वजनिक बिदाको दिन समेत नभनी करिब १० घण्टा सँगै बसेर काम गरर्यौ। स्वास्थ्य र शिक्षा शाखासहित योजना, जिन्सी, लेखा र प्रशासनका सबै जिम्मेवार साथीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर १७ वटा बुँदामा आधारित भएर पुनः मिहिन ढङ्गले क्याल्कुलेसन र डकुमेन्टेसन तयार गरेकै कारण हामीले अंक सुधार गर्न सफल भयौँ।
आगामी वर्ष अझ राम्रो अंक प्राप्त गर्न हामीले यी शाखाहरूलाई थप योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्नेछौँ। विशेष गरी HMIS (DHIS2) र IEMIS जस्ता केन्द्रीय प्रणालीमा हाम्रो वास्तविक प्रगति र सरकारी टार्गेटबीच देखिने प्राविधिक खाडललाई कम गर्न वित्त आयोगमा सुझाव समेत पेस गरेका छौँ। हाम्रो पालिका पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवा र पूर्ण खोपयुक्त पालिका भइसकेको हुनाले यी उपलब्धिलाई प्रणालीमा दुरुस्त राख्न सबै शाखाहरूलाई लक्ष्यमा आधारित HMIS (DHIS2) र IEMIS भएर परिचालन गरिनेछ। सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।
४. यो सुधारिएको अंकले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सामा कस्तो प्रभाव पार्छ र यसले गाउँपालिकाको विकास बजेटमा कति योगदान पुरयाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको यो नतिजा पालिकाले प्राप्त गर्ने अनुदानसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले यसलाई हामीले निकै चासो र प्राथमिकताका साथ हेरेका छौँ। आयोगको सिफारिसकै आधारमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा निर्धारण हुने गर्दछ। कार्यसम्पादनमा जति राम्रो अङ्क प्राप्त हुन्छ, सोही अनुपातमा पालिकाले प्राप्त गर्ने अनुदानको आकार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसबाट गाउँपालिकाको विकास बजेटको स्रोत बलियो हुनेछ र हामीले थप विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालनमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।
५.कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको यो नतिजालाई केवल अंकको रूपमा मात्र नहेरी, नागरिकले पाउने सेवा प्रवाह र गाउँपालिकाको पारदर्शितामा वास्तविक सुधार भएको कसरी महसुस गराउनुहुन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको यो नतिजालाई हामी केवल अंकगणितीय उपलब्धिको रूपमा मात्र नलिई नागरिक सन्तुष्टिको वास्तविक प्रतिविम्बका रूपमा हेरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकार नागरिकको ‘पहिलो स्पर्श’ को सरकार भएकाले हाम्रा हरेक गतिविधि ‘नागरिक पहिलो’ (Citizen First) भन्ने मूल मन्त्रबाट निर्देशित छन्। यसै मान्यता अनुरूप हामीले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयहरूमा नियमित छड्के अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तर र कर्मचारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई नागरिक पहुँचको स्तर र सेवा प्रवाहको गहिराइलाई समेत सूक्ष्म रूपमा नियाल्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै तहबाट नागरिकको चासो र गुनासोलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
