नेपालमा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था ऐतिहासिक रूपमा जटिल छ। यो समुदाय लामो समयदेखि जातीय भेदभाव, छुवाछूत, अवसरको अभाव, र शोषणको शिकार बन्न पुगेको छ। इतिहास, सामाजिक संरचना, कानुनी सुधार र वर्तमान अवस्थामा आधारित रहेर दलित समुदायको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ।
नेपालमा जातीय विभाजनको जरो प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्थासँग गाँसिएको छ। भारतीय उपमहाद्वीपमा करिब ३५ सय वर्षअघि वर्णव्यवस्थाको जग हालिएको मानिन्छ। ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा वर्ण व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार धार्मिक कार्य ब्राह्मण, सुरक्षा कार्य क्षत्रिय, व्यापार व्यवसाय वैश्यमार्फत र श्रम तथा सेवा कार्य शूद्रहरूले गर्ने व्यवस्था बनाइयो। समयक्रमसँगै यो व्यवस्था कठोर बन्दै गयो र श्रम विभाजनलाई जन्मसिद्ध नियम बनाइयो।
नेपालमा लिच्छवीकालदेखि नै जातीय विभाजनको प्रभाव देखिन्छ। जयस्थिति मल्लको शासनकाल (१३६०–१३९५) मा समाजलाई ६४ जातमा विभाजन गरी कठोर नियम लागू गरियो। त्यसपछि गोरखाका राजा रामशाहले समाजलाई ३६ जातमा विभाजन गरे भने पृथ्वीनारायण शाहले जात व्यवस्थालाई अझै संस्थागत गरे। राणाकालमा छुवाछूत कानुनी रूपमा स्थापित गरियो, जंगबहादुर राणाले १९१० सालको मुलुकी ऐनमार्फत दलित समुदायलाई अझै पछाडि पार्ने व्यवस्था गरे।
दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक विभेद र छुवाछूतबाट मुक्त हुन सकेको छैन। ग्रामीण भेगमा सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, पानीका मुहानहरूमा दलित समुदायमाथि विभेद हुने घटनाहरू देखिन्छन्। अन्तरजातीय विवाह गर्दा सामाजिक बहिष्कार, हिंसा र दण्डको सामना गर्नुपर्छ।
दलित समुदायको मुख्य जीविकोपार्जन कृषि, शिल्प (काठ, धातु, छालाजन्य काम), ज्याला मजदूरी, र परम्परागत सीपमा निर्भर छ। यी पेशाहरूलाई कमजोर र कम आम्दानी हुने क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ। जमिन स्वामित्व न्यून छ, रोजगारका अवसर सीमित छन्, र गरिबी दर उच्च छ।
शिक्षामा पहुँच वृद्धि भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट दलित समुदाय अझै वञ्चित छ। गरिबी, विद्यालयमा भेदभाव, परिवारको आर्थिक स्थिति जस्ता कारणले धेरै बालबालिकाले पढाइ पूरा गर्न सक्दैनन्। लोकतन्त्रपछि दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढेको भए पनि प्रभावशाली पदहरूमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ। संविधानले समानता, समावेशीकरण, आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछूतलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै दलित समुदायको हकहित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ।
नेपालमा दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा क्रमशः अगाडि बढ्दै भए पनि, ऐतिहासिक विभेदको असर अझै देखिन्छ। राज्य, समाज र समुदाय सबै मिलेर समान अवसर, न्याय, शिक्षा र आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ। तब मात्र दलित समुदायको वास्तविक उत्थान सम्भव हुनेछ।
