दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय प्रगति स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। २०८१ फागुन ३ गतेसम्मको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डिलाराम पन्थीले प्रस्तुत गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार १६ वटा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिलो स्थानमा रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५१.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा ३६.०९ प्रतिशत चालु खर्च तथा ६९.६७ प्रतिशत पुँजिगत खर्च रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुले मन्त्रालयले योजनामा विनियोजन गरिएको बजेटको कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकले प्रत्यक्ष महशुस गर्ने गरी नतिजामुखी कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४७.१३ प्रतिशत, प्रदेश सभाले ४०.८७ प्रतिशत, स्थानीय तह निकासामा ३४.३८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३२.९३ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २४.१० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १९.५८ प्रतिशत तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ, जसले जम्मा १.०४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूको वित्तीय प्रगतिमा आएको भिन्नता योजनाको कार्यान्वयनको गति, नीति तथा प्रशासनिक निर्णयमा निर्भर गर्ने बताइएको छ।
