पाल्पा-नेपालमा कानूनी रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन भइसके पनि सामाजिक रूपमा यसको प्रभाव अझै देखिन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-४ छहरामा होटल सञ्चालन गरेर बिमला हितांगले आत्मनिर्भरता हासिल गर्नमात्र होइन, समाजमा नयाँ उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेकी छिन्।
जातीय विभेदको विरुद्ध आत्मनिर्भरता
रिब्दीकोट गाउँपालिका-८ की बिमला हितांगले करिब पाँच वर्षअघि आफ्नो होटल व्यवसाय सुरू गरेकी थिइन्, जुन अहिले उनको परिवारको प्रमुख आम्दानी स्रोत बनेको छ। यस होटलमा चिया, मम, चाउमिन जस्ता परिकार पाइन्छन्, जसले स्थानीय ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। यस व्यवसायमा श्रीमान् वीर बहादुर हितांग र बुहारीको पनि साथ छ, जसले पारिवारिक आर्थिक सुदृढिकरणमा टेवा पुर्याएको छ।
भारतमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेको अनुभवका कारण उनले यहाँ व्यवसाय थाल्न सहज भएको बताउँछिन्। यद्यपि, जातीय पृष्ठभूमिका कारण व्यवसायिक यात्रामा विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपरेको उनले बताइन्।
समाजमा अझै कायम रहेको विभेद
हालैको समयमा कानूनी रूपमा जातीय विभेद निषेध गरिए तापनि सामाजिक रूपान्तरणको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको देखिन्छ। हितांगले अनुभव गरेअनुसार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू होटलमा आएका भए पनि सेवा नलिएको घटना जातीय भेदभावको एक उदाहरण हो। साथै, केही ग्राहकहरूले होटलको सेवा र गुणस्तर राम्रो भए पनि सञ्चालक दलित समुदायको भएको थाहा पाएपछि त्यहाँबाट खाना नखाने प्रवृत्ति देखाएका छन्।
यस घटनाले देखाउँछ कि कानूनी प्रावधान मात्र पर्याप्त छैन, समाजको सोच परिवर्तन हुन अझै धेरै प्रयास आवश्यक छ। यस्ता घटनाहरू सामाजिक मनोवृत्तिमा गहिरो रूपमा रहेको पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्छन्।
सकारात्मक संकेत र आवश्यक उपायहरू
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य महेश्वर बरालका अनुसार, दलित समुदायद्वारा सञ्चालित यस्ता व्यवसायहरूले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरिरहेका छन्। यस प्रकारका व्यवसायहरूलाई स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
बिमला हितांग जस्ता व्यक्तिहरूले देखाएको आत्मनिर्भरताले जातीय विभेदविरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने देखिन्छ। तर, यस्तो परिवर्तनलाई संस्थागत रूपमा प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकार, समुदाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वय अपरिहार्य छ।
बिमला हितांगको संघर्ष र सफलता जातीय विभेद चिर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उदाहरणीय कथा हो। उनको व्यवसायलाई स्थानीय समुदाय तथा सरकारी निकायले थप प्रोत्साहन गरेमा, जातीय विभेदको अन्त्य गर्दै समावेशी समाज निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। विभेदको अन्त्य कानूनी पक्ष मात्र होइन, सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको तथ्यले हितांगको अनुभव पुष्टि गर्छ।
